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DA-Retirement age: सरकारी कर्मचारियों को मिली डबल खुशी! DA में बढ़ोतरी के साथ बढ़ी रिटायरमेंट की आयु

रिटायरमेंट आयु में 2 साल का इजाफा और DA में बढ़ोतरी की घोषणा, साथ ही बकाया भुगतान का भी वादा। जानें मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के इन फैसलों का हर कर्मचारी पर क्या असर पड़ेगा और क्यों यह है 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी

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DA-Retirement age: सरकारी कर्मचारियों को मिली डबल खुशी! DA में बढ़ोतरी के साथ बढ़ी रिटायरमेंट की आयु
DA-Retirement age: सरकारी कर्मचारियों को मिली डबल खुशी! DA में बढ़ोतरी के साथ बढ़ी रिटायरमेंट की आयु

आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल की शुरुआत में ही दो बड़ी घोषणाएं की हैं। पहली, महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि, और दूसरी, सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव। यह कदम कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने नए साल में कर्मचारियों के हित में बड़े और सकारात्मक फैसले लिए हैं। रिटायरमेंट आयु में वृद्धि और DA में बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगी। सरकार और कर्मचारियों के बीच यह सामंजस्य राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

सेवानिवृत्ति आयु में दो साल का इजाफा

सूत्रों के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास किया है। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही मांगों में से एक था। इस कदम से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि सरकार को उनके अनुभव और कौशल का भी अधिक लाभ मिलेगा।

महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि

महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों के DA में वृद्धि की घोषणा की है। हालांकि, नई दरें और प्रभावी तारीख का आधिकारिक विवरण अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह जल्द ही लागू होगा। इसके साथ ही सरकार ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के रुके हुए बकाया का भी शीघ्र भुगतान किया जाएगा।

कर्मचारी संघों की प्रतिक्रिया

AP NGO के प्रदेश अध्यक्ष शिव रेड्डी और महासचिव विद्यासागर ने विजयवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान सरकार के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक निर्णय लिए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी अभी भी कुछ लंबित मुद्दों पर समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे:

  • अमरावती सीमा के भीतर भूखंड आवंटन।
  • CPS (Contributory Pension Scheme) प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करना।

कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम

राज्य सरकार के ये फैसले कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से राहत का संदेश लेकर आए हैं। लंबे समय से बढ़ती महंगाई और वित्तीय दबाव का सामना कर रहे कर्मचारियों के लिए DA में वृद्धि एक बड़ा सहारा साबित होगा। वहीं, रिटायरमेंट आयु में इजाफा उन्हें अधिक स्थायित्व और आय के अवसर प्रदान करेगा।

आगे की संभावनाएं

सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों के अलावा, भविष्य में और भी कई सुधारात्मक कदम उठाए जाने की संभावना है। कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार और कर्मचारी संघों के बीच संवाद और सहयोग का यह सिलसिला राज्य में एक सकारात्मक माहौल बना सकता है।

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