नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सड़क सुरक्षा में सुधार और लोगों की सहूलियत के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य मार्ग संकेतकों (Sign Boards) को अपडेट करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। इन नए नियमों को 24 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा।
स्पीड लिमिट बोर्ड में किया गया बदलाव
नए नियमों के अनुसार, अब प्रत्येक पांच किलोमीटर पर सड़क के किनारे और डिवाइडर के बीच अधिकतम गति सीमा (Speed Limit) की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इन बोर्डों पर अलग-अलग प्रकार के वाहनों के चित्र और उनकी गति सीमा स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
चूंकि विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग गति सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, सरकार ने एक नया बोर्ड पेश किया है। इस नए बोर्ड में सभी वाहनों की गति सीमा को एक ही पैटर्न में दिखाया जाएगा। यह बोर्ड मुख्य रूप से सड़क के मध्य में स्थापित किए जाएंगे ताकि इसे दूर से देखा जा सके।
नो पार्किंग की सख्त सूचना
हाईवे और एक्सप्रेस वे पर नो पार्किंग (No Parking) की समस्या दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम का प्रमुख कारण बनती है। इसे ध्यान में रखते हुए, हर पांच किलोमीटर पर नो पार्किंग का साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। तीव्र यातायात वाली इन सड़कों पर अनुचित तरीके से खड़े वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, नो पार्किंग की सूचना स्पष्ट और बड़े अक्षरों में दी जाएगी ताकि ड्राइवर इसे आसानी से देख सकें।
सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा
इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य केवल नियमों को लागू करना नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर बेहतर संकेतक और सख्त नियम यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर लगे साइन बोर्ड ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।
क्यों हैं ये दिशा-निर्देश जरूरी?
भारत में हर साल हजारों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा हाईवे और एक्सप्रेस वे पर होता है। इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण गति सीमा का उल्लंघन और सड़क पर खड़े वाहन होते हैं। नए दिशा-निर्देश न केवल इन समस्याओं को कम करेंगे, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक प्रबंधन को भी अधिक प्रभावी बनाएंगे।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का लक्ष्य है कि हाईवे और एक्सप्रेस वे पर यात्रा को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाया जाए। नए मार्ग संकेतक और सख्त नियम इस दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इसके अतिरिक्त, ये दिशा-निर्देश देश की सड़क प्रणाली को वैश्विक मानकों के करीब लाने में भी मदद करेंगे।
1. ये नए दिशा-निर्देश कब से लागू होंगे?
नए दिशा-निर्देश 24 जनवरी 2025 से लागू होंगे।
2. स्पीड लिमिट बोर्ड में क्या बदलाव किए गए हैं?
अब प्रत्येक पांच किलोमीटर पर वाहनों के चित्र और उनकी गति सीमा वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, एक नया बोर्ड पेश किया गया है जो सभी वाहनों की गति सीमा एक ही पैटर्न पर दिखाएगा।
3. नो पार्किंग के नए नियम क्या हैं?
हर पांच किलोमीटर पर नो पार्किंग की सूचना देने वाले साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
4. इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य है।
5. साइन बोर्ड कहां लगाए जाएंगे?
साइन बोर्ड सड़क के किनारे, डिवाइडर के बीच और मुख्य रूप से सड़क के मध्य में लगाए जाएंगे।
6. क्या इन नियमों के उल्लंघन पर कोई दंड होगा?
हां, नए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7. इन दिशा-निर्देशों से क्या लाभ होगा?
इन दिशा-निर्देशों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा, और यात्रा अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगी।
8. भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा?
इन दिशा-निर्देशों से भारत की सड़क प्रणाली अधिक सुरक्षित और विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप बन सकेगी।
